'हक्कभंग' म्हंजे काय रं भाऊ?

त्या दिवशी अण्णांनी उपोषण सोडलं आणि डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. पण इकडे बाहेर टीम अण्णाचे सदस्य विजयोत्सव साजरा करताना नको ते बोलून गेले. ऍड. प्रशांत भूषण म्हणाले,'खासदार संसदेत लाच खाऊन विधेयक मंजूर करतात.' तर किरण बेदींनी "कंचा' घेऊन खासदारांची टेर उडवली. इतकंच नाही तर अण्णांना समर्थन देण्यासाठी आलेले ज्येष्ठ, बुद्धीजीवी अभिनेते ओम पुरी यांनी खासदारांना अशिक्षित, अडाणी, गावंढळ म्हंटलं. झालं... खासदारांचा इगो हर्ट झाला! त्यांनी या तिघांच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजवावी, असा हट्ट धरला. पण हा हट्ट नेमका काय होता? हे सामान्य अण्णा समर्थकांना आणि देशाच्या नागरीकांना काही केल्या कळत नव्हतं. म्हणून मग मी खासदारांचा हा हट्ट सोप्या भाषेत सांगण्याचा हट्ट धरला. हा हट्ट दैनिक 'आपलं महानगर'च्या 31 ऑगस्ट 2011च्या अंकात छापून आलाय...

देशातून भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी एका सक्षम कायद्याची गरज आहे, ही गरज ओळखून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली. सरकारने यावर लोकपाल विधेयकाचा पर्याय सुचवला पण अण्णांना तो नामंजूर झाला. यामुळे मग अण्णांची तीच मागणी पुढे जाऊन जनआंदोलनात रुपांतरीत झाली. तब्बल बारा दिवसांचा उपवास धरल्यानंतर सरकारने तीन प्रमुख मागण्या मान्य करून अण्णांना चिमुरड्यांच्या हातून मध आणि लिंबूपाणी प्यायला लावलं. अण्णांचा हा विजय लोकपाल क्रांतीचा विजय ठरला! मात्र यानंतर रामलीला मैदानावर जे घडलं त्याचं कदाचित अण्णांकडेही उत्तर नसावं.

अण्णांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा जल्लोष करण्यात आला. बारा दिवस संयम राखलेल्या अण्णांच्या आघाडीच्या समर्थकांनी सरकारविरोधातील आपला रोष व्यक्त केला. यात आघाडीवर होत्या किरण बेदी. किरण बेदींनी कंचा (टॉवेल) घेऊन खासदारांची नक्कल केली. तर ऍड. प्रशांत भूषण यांनी खासदार संसदेत लाच खाऊन विधेयकं मंजूर करतात, असं भाष्य केलं. यानंतर पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या अभिनेता ओम पुरी यांनी खासदारांना लक्ष्य केलं. 'आपल्या संसदेतील निम्म्याहून अधिक खासदार अडाणी, अशिक्षित, नालायक आहेत,' असं धाडसी विधान त्यांनी केलं. झालं, मीडियाने ज्या प्रकारे अण्णांच्या आंदोलनाला कव्हरेज दिलं, अगदी त्याच प्रकारे या दोन्ही विधानांनाही कव्हरेज मिळालं. खासदारांपर्यंत ही दोन्ही विधानं ब्रेकींग न्यूजच्या वेगाने पोचली. त्यांचा इगो हर्ट झाला आणि त्यांनी किरण बेदी, ऍड. प्रशांत भूषण आणि ओम पुरी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केले. हे प्रस्ताव संसदेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवावेत, असा खासदारांचा आग्रह होता. यावर लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी हे प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सांगितलं. तिकडे राज्यसभेतही हीच परिस्थिती होती. फरक इतकाच होता की, राज्यसभेत सभापतींनी हे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास मंजूरी दिली. विशेष म्हणजे यात हे सारं ज्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारीत केलं त्यांनाही खासदारांनी हक्कभंगाच्या प्रस्तावात "पार्टी' केलं. याचा दुसरा अर्थ असा की, ज्या खासदारांच्या बातम्या या वृत्तवाहिन्या प्रसारीत करतात, त्याच वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या विरोधातील बातम्या प्रसारित केल्या म्हणून ते नाराज झाले.

संसदेत लोकप्रतिनिधीला एखादं काम करताना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर तो लोकप्रतिनिधी संबंधित व्यक्तिवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करतो. किंवा अधिक सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या हक्कांचा जर कोणी भंग केला तर ते त्याच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजावतात. संबंधित प्रकरणात जे घडलं ते खरोखरच हक्कभंगाशी संबंधित आहे का? खरं तर या प्रकरणाची सुरूवात अण्णांच्या आंदोलनावर भाषण करण्यासाठी सांगण्यात आलेल्या खासदारांच्या भाषाणांमुळेच झाली. सभागृहात अनेक लालूप्रसाद यादव यांनी अण्णांची टिंगल करून दाखवली. तेव्हा सभागृहात हशा पिकला होता. यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देत लालूप्रसाद यादव म्हणाले होते की, मी असं बोलल्यानंतर तुम्ही हसता आणि मी बोलून खाली बसल्यावर मात्र तुम्ही माझीच टेर उडवता. लालुप्रसादांच्या भाषणाचे पडसाद इकडे मुंबईत उमटले. आझाद मैदानावर अण्णा समर्थकांनी लालुप्रसाद यादवांचं व्यंगचित्र काढून आपला निषेध नोंदवला. त्यानंतर विजयाच्या भरात किरण बेदी, ऍड. प्रशांत भूषण आणि ओम पुरी यांनी आपापल्या स्टाईलने प्रतिक्रिया दिल्या. पैकी ओम पुरी यांनी पुढची पावलं ओळखत माफी मागितली. पण किरण बेदी आणि ऍड. प्रशांत भूषण यांच्याकडून अद्याप असं कोणतंच पाऊल उचलं गेलेलं नाहीय. कदाचित अण्णा आयसीयूमधून बाहेर आल्यावर त्यांना जेव्हा हे कळेल तेव्हा तेच या दोघांना माफी मागायला सांगितील, असं वाटतंय. तोपर्यंत हे प्रकरण बरंच पुढे गेलेलं असेल.

आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, अण्णांच्या समर्थकांनी जी विधानं केली ती खरोखरच हक्कभंगास पात्र आहेत का? अर्थात हाच प्रश्न हक्कभंग समिती तपासून पहाणार आहे. पण याबाबत सामान्य जनतेचा कौल घेतला तर खात्रीशीररित्या सांगता येईल की, नव्वदहून अधिक टक्के अण्णा समर्थकांच्या बाजूने उभे राहतील. पण तांत्रिक मुद्दा असा आहे की, या सगळ्या घटनांमध्ये खासदारांच्या हक्कांचा भंग झाला की त्यांची बदनामी झाली? यातील कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देणं म्हणजे हक्कभंगाच्या नोटीसीला आमंत्रण देण्यासारखंच आहे. यामुळे कदाचित सूज्ञ वाचक ते देणार नाहीत. पण यामुळे मूळ प्रश्न संपत नाहीत. किरण बेदी आणि ऍड. प्रशांत भूषण या दोहोंची विधानं चुकीची होती यात शंकाच नाही. अशा प्रकारे विधानं करून प्रसिद्धी मिळवण्याचा तो केविलवाणा प्रकार होता. याहून दुसरं काहीच नाही. मात्र ओम पुरींच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. अर्थात तो प्रसार माध्यमांनी काढला की खासदारांनी काढला, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. ओम पुरी यांनी खासदारांना अशिक्षित, अडाणी, गावंढळ, नालायक असं म्हटलं. या सर्व शब्दांचा शब्दश: अर्थ काढला तर कोणाचाच त्यात आक्षेप असण्याचं कारण नाही. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ही अटच नाही. यामुळे अशिक्षित नागरीकही निवडणूक लढवून संसदेत जाऊ शकतो. (खरं तर ही लोकशाहीची मोठी जमेची बाजू आहे.) पुरी यांनी खासदारांना नालायक असंही म्हटलं. या शब्दाविषयी आपल्याकडे चुकीचे समज आहे. नालायक शब्दाचा शब्दश: अर्थ काढला तर लायक नसलेला तो नालायक असा निघतो. या अर्थाशी देशातील आजचा कोणता नागरिक (मतदार) सहमत होणार नाही? ओम पुरींच्या विधानांचं समर्थन करण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र ते जे बोलले ते चुकीचंच होतं, असं ठामपणे सांगताही येणार नाही.

खासदारांसाठी विशेष अधिकारांची तरतूद घटनेत करण्यात आलेली आहे. त्या अधिकारांवर गदा आणली तरच गदा आणणाऱ्यावर हक्कभंगाची नोटीस बजावली जाते. मात्र हेच खासदार जेव्हा सभागृहात काम करत असतात, तेव्हा त्यांचं तिथलं वर्तन आपण अनेकदा पाहिलंय. ते नक्कीच समाधानकारक नसतं. सभागृहातील बाकांची मोडतोड करणं, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणं, अध्यक्षांचं म्हणणं न ऐकणं असे अनेक प्रकार या खासदारांकडून घडत असतात. यावर आपल्याकडे केवळ निलंबनाची कारवाई करण्यापलिकडे बाकी काहीच घडत नाही. खरं तर हक्कभंगाच्या नावाखाली अण्णांच्या आंदोलनामुळे झालेली मानहानी झाकण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा खासदारांनी आपल्या कर्त्यव्यावर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे. कारण या पेक्षा असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर लोकप्रतिनिधींना काम करता येऊ शकतं. लोकप्रतिनिधींविषयीचं जनमत काय आहे, ते अण्णांच्या बारा दिवसाच्या आंदोलनादरम्यान साऱ्यांनीच पाहिलंय. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाचा गंभीरतेने विचार करून पुढील दिशा ठरवणं गरजेचं आहे. अन्यथा पुन्हा जनता रस्त्यावर उतरेल!

    - राकेश शिर्के (सांध्य)