आपला भारत देश महान देश आहे ! सुजलाम्‌-सुफलाम्‌ देश म्हणूनही या देशाची महती सांगितली जाते. तसंच या देशाची राज्यघटना ही जगातील अग्रक्रमाची राज्यघटना म्हणूनही मान्यता प्राप्त आहे. लोकशाहीच्या महत्त्वपूर्ण मुल्यावर या देशाची दारोमदार तोललेली आहे. आपल्या घटनेत एक मुद्दा प्रामुख्याने नमूद करण्यात आलाय. तो म्हणजे, कायद्याचं रक्षण करताना भलेही शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; पण एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये! खरं तर हा मुद्दा नसून या देशातील कायदा- सुव्यवस्थेचं ते एक तत्त्व आहे. लोकशाही तत्वप्रणालीमुळे या देशाने जगभरातील देशांमध्ये सर्वोच्च स्थान मिळवलंय, यातही काहीच दुमत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारत देशाविषयीचं हे चित्र बदलत चाललंय. अर्थातच या बदलत्या चित्राला इथला सामान्य माणूस जबाबदार नसून या देशाचे राज्यकर्तेच जबाबदार आहेत.
आज देशाचा एकही कोपरा असा उरलेला नाहीय, जिथे घोटाळा झालेला नाहीय. उन्हाळा-पावसाळ्याचे जसे दिवस येतात.अगदी तसेच आता घोटाळ्यांचे दिवस आलेत, असं म्हणण्याची वेळ आताच्या राजकारण्यांनी आपल्यावर आणलीय. जमीन घोटाळ्यापासून खेळातील घोटाळ्यापर्यंत इथल्या भ्रष्ट मंत्र्यांनी आणि राजकारण्यांनी मजल मारलीय. विशेष म्हणजे हे घोटाळे केवळ सत्ताधारीच करताहेत असं अजिबात नाहीय. तर विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसणारेही असेच घोटाळेबाज निघालेत. कोणी टेलिकॉम क्षेत्रात घोटाळा करतोय. तर कुणी जवानांच्या घरांचा घोटाळा करतोय. कुणी राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धेसाठी मागवण्यात आलेल्या सामानातील मलई खाताना पकडला गेलाय. इतकंच नाही तर देशातील रस्ते सुद्धा या घोटाळेबाजांनी सोडलेले नाहीत. देशाच्या नागरिकांकडून कर वसूल करायचा आणि त्यांना खड्डेयुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करण्यास भाग पाडायचं! अशी आजची परिस्थिती आहे. देशाची भ्रष्टाचाराविषयक परिस्थिती आता इतकी चिघळलीय की, सामान्य माणुसही आता राजकारण्यांचा शाब्दिक "उद्धार' करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीय. अशा परिस्थितीत या भ्रष्ट मंत्र्यांचं किंवा राजकारण्यांचं करायचं काय, असा मोठा प्रश्न देशाच्या प्रत्येक संवेदनशील माणसाला पडलाय. याचं कारण असंकी, एखादा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सर्वोच्च तपास यंत्रणा रात्रंदिवस एक करून त्या घोटाळ्यात अडकलेल्यांना अटक करतात. न्यायालयीन कारवाई पूर्ण करून त्या सर्व घोटाळेबाजांना गजाआड टाकतात. पण त्याच रात्री या घोटाळेबाजांच्या छातीत कळा यायला लागतात आणि त्यांची रवानगी पंचतारांकित रुग्णालयात केली जाते. न्यायालयाने फर्मावलेली पोलीस वा न्यायालयीन कोठडीची मुदत जोवर संपत नाही तोवर या घोटाळेबाजांच्या छातीतील कळा काही थांबत नाहीत....
आज देशाच्या विविध कारागृहात कॉंग्रेससह भाजप आणि अन्य महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांची बडी धेंडं विविध घोटाळ्यांच्या प्रकरणात डांबण्यात आलेली आहेत. यात आता कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचीही भर पडलीय. येडियुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाला असलेल्या अमर्याद अधिकारांचा वापर करत सहकारी मंत्र्यांच्या सहाय्याने सरकारी जमिनींवरील आरक्षण उठवून त्या जमिनी आप्तस्वकियांना देऊ केल्याचा खटला भरण्यात आलाय. हा खटला कर्नाटकच्या लोकायुक्त न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी येडियुरप्पा यांना सात दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे येडियुरप्पा यांना सेंट्रल जेलमध्ये आणण्यात आलं. मात्र त्याच रात्रीउशीरा अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागलं आणि त्यांना उलट्यांचाही त्रास होऊ लागला. मग काय जेलप्रशासनाने तातडीने येडियुरप्पा यांना रातोरात नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केलं. आता येडियुरप्पा पुढचे सातही दिवस याच रुग्णालयात काढतील. तोपर्यंत त्यांचे हितचिंतक कोर्टात त्यांच्या जामिनाची सोय करतील. यानंतर येडियुरप्पांना जामीन मंजूर होईल. ते बाहेर येतील आणि ज्या घोटाळ्यात त्यांना अटक करण्यात आली होती त्या घोटाळाप्रकरणाचा खटला "तारीख पे तारीख' या न्यायाने पुढे अनेक वर्षं सुरू राहिल.
ए. राजाला अटक केल्यानंतर त्याच्या सुद्धा असंच छातीत दुखलं होतं...! इतका मोठा घोटाळा केल्यानंतर कोणाच्याही छातीत कळा येणार. पण या स्वाभाविक कारणाचा गैरफायदा हे घोटाळेबाज घेताहेत हे अजूनही कोणाच्या लक्षात येत नाहीय. "सारखं छातीत दुखण्याची' ही प्रथा गेले काही वर्षं राजरोसपणे आपल्याकडे राबवली जातेय. राजकारण्यांना तर या प्रथेची इतकी सवय झालीय की ते एखाद्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात कोर्टात हजर राहण्यासाठीही "सारखं छातीत दुखतंय...'चं कारण सांगतात. या देशाची कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखायची असेल तर अशा घोटाळेबाजांच्या छातीतील कळांवर तातडीने उपचार करणं गरजेचं आहे. याच बरोबर त्यांना कारागृहात मिळणाऱ्या पंचातारांकित सुविधांवरही गाज आणली पाहिजे. अन्यथा घोटाळा केल्यानंतर किंवा भ्रष्टाचार केल्यामुळे तुरुंगात जावं लागेल याची भीतीच त्यांना उरणार नाही. ढोबळ अर्थाने कारागृहं ही आरोपींना सुधरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहेत. मात्र अशा व्हिआयपी पाहुण्यांना जी वागणूक कारागृहातून दिली जाते त्यावरून तरी आपली कारागृहं कोणत्याही पंचातारांकित हॉटेलांपेक्षा कमी नाहीत, असं वाटू लागलंय.
भ्रष्टाचारातील किंवा घोटाळ्यातील संशयिताला कोर्टाने सुनावलेल्या कोठडीच्या मुदतीतून सुटका करून घेण्याचा हा सुकर मार्ग आता बंद करायला हवा. अन्यथा हे घोटाळेबाज असेच घोटाळे करत राहतील आणि अटक केल्यानंतर निवांतपणे कारागृहात बसण्याऐवजी रुग्णालयात रवाना होत राहतील. ज्यामुळे कोणालाच कायद्याचा वचक राहणार नाही.
राकेश शिर्के (सांध्य)
आज देशाचा एकही कोपरा असा उरलेला नाहीय, जिथे घोटाळा झालेला नाहीय. उन्हाळा-पावसाळ्याचे जसे दिवस येतात.अगदी तसेच आता घोटाळ्यांचे दिवस आलेत, असं म्हणण्याची वेळ आताच्या राजकारण्यांनी आपल्यावर आणलीय. जमीन घोटाळ्यापासून खेळातील घोटाळ्यापर्यंत इथल्या भ्रष्ट मंत्र्यांनी आणि राजकारण्यांनी मजल मारलीय. विशेष म्हणजे हे घोटाळे केवळ सत्ताधारीच करताहेत असं अजिबात नाहीय. तर विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसणारेही असेच घोटाळेबाज निघालेत. कोणी टेलिकॉम क्षेत्रात घोटाळा करतोय. तर कुणी जवानांच्या घरांचा घोटाळा करतोय. कुणी राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धेसाठी मागवण्यात आलेल्या सामानातील मलई खाताना पकडला गेलाय. इतकंच नाही तर देशातील रस्ते सुद्धा या घोटाळेबाजांनी सोडलेले नाहीत. देशाच्या नागरिकांकडून कर वसूल करायचा आणि त्यांना खड्डेयुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करण्यास भाग पाडायचं! अशी आजची परिस्थिती आहे. देशाची भ्रष्टाचाराविषयक परिस्थिती आता इतकी चिघळलीय की, सामान्य माणुसही आता राजकारण्यांचा शाब्दिक "उद्धार' करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीय. अशा परिस्थितीत या भ्रष्ट मंत्र्यांचं किंवा राजकारण्यांचं करायचं काय, असा मोठा प्रश्न देशाच्या प्रत्येक संवेदनशील माणसाला पडलाय. याचं कारण असंकी, एखादा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर सर्वोच्च तपास यंत्रणा रात्रंदिवस एक करून त्या घोटाळ्यात अडकलेल्यांना अटक करतात. न्यायालयीन कारवाई पूर्ण करून त्या सर्व घोटाळेबाजांना गजाआड टाकतात. पण त्याच रात्री या घोटाळेबाजांच्या छातीत कळा यायला लागतात आणि त्यांची रवानगी पंचतारांकित रुग्णालयात केली जाते. न्यायालयाने फर्मावलेली पोलीस वा न्यायालयीन कोठडीची मुदत जोवर संपत नाही तोवर या घोटाळेबाजांच्या छातीतील कळा काही थांबत नाहीत....
आज देशाच्या विविध कारागृहात कॉंग्रेससह भाजप आणि अन्य महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांची बडी धेंडं विविध घोटाळ्यांच्या प्रकरणात डांबण्यात आलेली आहेत. यात आता कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचीही भर पडलीय. येडियुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदाला असलेल्या अमर्याद अधिकारांचा वापर करत सहकारी मंत्र्यांच्या सहाय्याने सरकारी जमिनींवरील आरक्षण उठवून त्या जमिनी आप्तस्वकियांना देऊ केल्याचा खटला भरण्यात आलाय. हा खटला कर्नाटकच्या लोकायुक्त न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी येडियुरप्पा यांना सात दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे येडियुरप्पा यांना सेंट्रल जेलमध्ये आणण्यात आलं. मात्र त्याच रात्रीउशीरा अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागलं आणि त्यांना उलट्यांचाही त्रास होऊ लागला. मग काय जेलप्रशासनाने तातडीने येडियुरप्पा यांना रातोरात नजीकच्या रुग्णालयात दाखल केलं. आता येडियुरप्पा पुढचे सातही दिवस याच रुग्णालयात काढतील. तोपर्यंत त्यांचे हितचिंतक कोर्टात त्यांच्या जामिनाची सोय करतील. यानंतर येडियुरप्पांना जामीन मंजूर होईल. ते बाहेर येतील आणि ज्या घोटाळ्यात त्यांना अटक करण्यात आली होती त्या घोटाळाप्रकरणाचा खटला "तारीख पे तारीख' या न्यायाने पुढे अनेक वर्षं सुरू राहिल.
ए. राजाला अटक केल्यानंतर त्याच्या सुद्धा असंच छातीत दुखलं होतं...! इतका मोठा घोटाळा केल्यानंतर कोणाच्याही छातीत कळा येणार. पण या स्वाभाविक कारणाचा गैरफायदा हे घोटाळेबाज घेताहेत हे अजूनही कोणाच्या लक्षात येत नाहीय. "सारखं छातीत दुखण्याची' ही प्रथा गेले काही वर्षं राजरोसपणे आपल्याकडे राबवली जातेय. राजकारण्यांना तर या प्रथेची इतकी सवय झालीय की ते एखाद्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात कोर्टात हजर राहण्यासाठीही "सारखं छातीत दुखतंय...'चं कारण सांगतात. या देशाची कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखायची असेल तर अशा घोटाळेबाजांच्या छातीतील कळांवर तातडीने उपचार करणं गरजेचं आहे. याच बरोबर त्यांना कारागृहात मिळणाऱ्या पंचातारांकित सुविधांवरही गाज आणली पाहिजे. अन्यथा घोटाळा केल्यानंतर किंवा भ्रष्टाचार केल्यामुळे तुरुंगात जावं लागेल याची भीतीच त्यांना उरणार नाही. ढोबळ अर्थाने कारागृहं ही आरोपींना सुधरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहेत. मात्र अशा व्हिआयपी पाहुण्यांना जी वागणूक कारागृहातून दिली जाते त्यावरून तरी आपली कारागृहं कोणत्याही पंचातारांकित हॉटेलांपेक्षा कमी नाहीत, असं वाटू लागलंय.
भ्रष्टाचारातील किंवा घोटाळ्यातील संशयिताला कोर्टाने सुनावलेल्या कोठडीच्या मुदतीतून सुटका करून घेण्याचा हा सुकर मार्ग आता बंद करायला हवा. अन्यथा हे घोटाळेबाज असेच घोटाळे करत राहतील आणि अटक केल्यानंतर निवांतपणे कारागृहात बसण्याऐवजी रुग्णालयात रवाना होत राहतील. ज्यामुळे कोणालाच कायद्याचा वचक राहणार नाही.
राकेश शिर्के (सांध्य)
No comments:
Post a Comment