Tuesday 13 September 2011

सामाजिक नागडं सत्य

तो आठवडा विविध घटनांनी गच्च भरलेला होता. एका पेक्षा एक घटना त्या आठवड्यात घडल्या. त्या घडलेल्या घटनांचं विशेष म्हणजे या साऱ्याच घटना सामाजिकतेशी संबंध सांगणाऱ्या होत्या. म्हणजे त्या घटनांचे बरे-वाईट परिणाम इथल्या एकूण सामाजिक परिस्थितीवर झाले. "आदर्श' घोटाळ्याचा पाठपुरावा करणाऱ्या घटनांचाही यात समावेश होता. सर्वात मोठी घटना या आठवड्यात घडली ती म्हणजे, अण्णांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात केलेलं उपोषण आणि त्या उपोषणाला मिळालेलं नव्या सामाजिक क्रांतीचं यश! पण खऱ्या अर्थाने जर त्या आठवड्यात सामाजिकदृष्ट्या घडलेल्या घटनांचा तपशील मिळवण्याचा प्रयत्न करायचा झाला तर प्रामुख्याने तीन घटना समोर येतात. या तिन्ही घटनांनी इथली सामाजिक सद्यपरिस्थिती ढवळून काढली होती. यातील पहिली घटना होती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मिळालेलं 50 टक्के आरक्षण. दुसरी घटना होती, कोल्हापुरच्या महालक्ष्मी मंदिरात महिलांनी केलेला मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह आणि तिसरी, सर्वात लक्ष्यवेधी ठरलेली घटना म्हणजे, मॉडेल पूनम पांडेने विवस्त्र होण्याची केलेल्या घोषणेचा पुढील भाग! या तिन्ही घटना सामाजिकतेशी जोडलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच त्या घटना इथलं सामाजिक नागडं सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करताहेत.


अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत जाऊन भ्रष्टाचाराच्याविरोधात आंदोलन छेडलं. उपोषण करत त्यांनी सरकारला लोकपाल विधेयक मान्य करण्यासाठी मजबूर केलं. अण्णांचा हा विजय देशासाठी नवी सामाजिक क्रांती घडवणारा ठरला. पुढे या विधेयकामुळे देशाला कितपत फायदा होतोय ते येणारा काळच ठरवेल. मात्र यांनतर घडलेल्या तीन घटनादेखील सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहेत. कारण या तिन्ही घटना महिलांशी संबंधित आहेत. एकाच आठवड्यात महिलाविषयक तीन महत्त्वपूर्ण घटना घडण्याचा बहुधा हा पहिलाच आठवडा असावा. पहिल्या महिलाविषयक घटनेत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे राज्यातील महिला शक्ती सबळ होण्याची आशा व्यक्त केली जातेय. या घटनेचा सामाजिक अंगाने विचार केला असता राजकीय पटलावरील पुरूष शक्तीला स्त्री शक्तीने दिलेला शह असं म्हणता येऊ शकतं. राजकारण ही केवळ पुरूषांचीच मक्तेदारी आहे, या वृत्तीला दिेलेलं आव्हान म्हणजेच हा महिला आरक्षणाचा निर्णय होय. वर्षेनुवर्ष पुरूष शक्तीने इथल्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवलंय. या वर्चस्वाला दिलेला धक्का, असंही या निर्णयाबाबत सांगता येईल. दुसऱ्या मंदिर प्रवेशाच्या घटनेतही राज्यातील महिलांनी पुरूषांच्या आरक्षणाला आव्हान दिलंय. कोल्हापुरच्या महालक्ष्मी मंदिराला 700 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा आहे. इतकी वर्षं या मंदिरात अभिषेकाच्या वेळी महिलांना गाभाऱ्यात प्रवेश नाकारला जात होता. दुसऱ्या अर्थाने इथल्या पुरूषांनी मंदिराच्या गाभाऱ्यात आरक्षणाचा फायदा उचलला. म्हणूनच (खरं तर आरक्षणाच्या विरोधात नाही पण स्त्री-पुरुष समानतेसाठी तरी) महिलांनी केलेला हा मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह दखलपात्र ठरतो. मंदिरात प्रवेश मिळवून इथल्या महिलांचा सामाजिक विकास साधला जाऊ शकेल का? याबाबत सारेच साशंक आहेत. पण किमान स्त्री-पुरूष समानतेचा मुद्दा तरी या सत्याग्रहामुळे चर्चेत आला; हेही नसे थोडके!

यानंतर जी तिसरी घटना घडलीय त्या घटनेने इथल्या सामाजिक सद्यस्थितीवरच मोठ्ठं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. मॉडले पूनम पांडे हिने टिम इंडिया जर वर्ल्डकप जिंकली तर खेळाडूंच्या ड्रेसिंगरूममध्ये विवस्त्र होण्याची घोषणा केली होती. अपेक्षेनुसार या घटनेचे देशभर आणि देशाबाहेरही पडसाद उमटले. नग्न होण्याच्या घोषणेने सारेच अवाक्‌ झाले. प्रसारमाध्यमं इतक्या वेगाने कामाला लागली की, पूनम आज तरी कपडे उतरवेल असा विचार दूरचित्र वाहिनीच्या बहुेतक दर्शकांच्या मेंदूत उठता बसता घुमू लागला. यातील अजूनही काही जण आशा लावून बसलेत. असो. पूनमने केलेली घोषणा यासाठीच महत्त्वाची वाटते की, तिने आज, 2011 मध्ये अशा प्रकारची घोषणा केल्यानंतरही इथे गदारोळ माजतो. बऱ्याच जणांनी पूनमच्या घोषणेला नैतिकतेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला. तर काहींनी ही घोषणा सामाजिकदृष्ट्या विघातक असल्याचा शेरा लगावला.

आपल्याकडे लैंगिकतेशी संबंधित कोणत्याच घटनेचा स्वातंत्र्य मूल्याचा आदर राखत विचार केला जात नाही. यामुळेच पूनम आणि तिची घोषणा चर्चेचा विषय ठरली. महिला आरक्षण, मंदिर प्रवेश आणि विवस्त्र होण्याची घोषणा करणं, या एकापाठोपाठ एक घडलेल्या घटना स्वातंत्र्य मूल्याशी जोडलेल्या आहेत. महिला आरक्षण ही राजकीय स्वातंत्र्याशी निगडीत असलेली घटना आहे. मंदिर प्रवेशाचा सत्याग्रह ही सामाजिक स्वातंत्र्याशी निगडीत असलेली घटना आहे. तर विवस्त्र होण्याची घोषणा ही लैंगिक स्वातंत्र्याशी निगडीत घटना आहे. मात्र आपल्याकडे लैंगिक स्वातंत्र्यता ही भानगडच अस्तित्वात नाही. यामुळेच पूनमच्या घोषणेचा इतका बाऊ झाला. खरं तर इथल्या समाज व्यवस्थेची लैंगिकतेविषयीची व्याख्याच प्रचंड खुजी आहे. या व्याख्येत पुलिंगी व्यक्तिची स्त्रीलिंगी व्यक्तिवर असलेली "मालकी' हाच अर्थ अभिप्रेत आहे. दुसरं म्हणजे, श्लील-अश्लील, नैतिक-अनैतिक या सगळ्या मानवनिर्मित गोष्टी आहेत आणि यांनाच इथल्या समाज व्यवस्थेत जीवनमूल्यांचा दर्जा दिलेला आहे. क्षणभर या बाबी मूल्य म्हणून जरी मान्य केल्या तरी या मूल्यांमधील फोलपणा स्पष्ट होतो. कारण ही मूल्यं इथल्या समाज व्यवस्थेत असूनही इथे लैंगिक अत्याचारांच्या घटना घडतच आहेत. नव्हे देशाच्या जनगणनेप्रमाणे अशा घटनांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. स्त्रीवर बलात्कार करणाऱ्या पुरूषाला आपण काही तरी अनैतिक वागतो आहोत, याची पुसटशीही जाणीव नसते. याचा अर्थ उघड आहे की, बलात्कार करणारा पुरूष या बाबींना जीवनमूल्य मानतच नाही. पण हे फारच वरवरचं झालं किंवा ढोबळ अर्थाने पूनमच्या घोषणेतील सामाजिक परिस्थितीचा घेतलेला आढावा, असं म्हणूया हवं तर.

खरं तर पूनमच्या घोषणेचं मूळं इथल्या समाजाच्या लैंगिकतेविषयीच्या धारणेशी जोडलेली आहेत. लैंगिकतेबद्दल या समाजात अनेक समज/गैरसमज आहेत. यामुळेच पूनम पांडेने विवस्त्र होण्याची घोषणा का केली? किंवा या देशात तिला अशा प्रकारची घोषणा करणं अजिबातच भयावह का वाटलं नाही? याचा विचार करणंही क्रमप्राप्त आहे. काही संस्कृती रक्षकांनी पूनमच्या घोषणेला पब्लिसिटी स्टंटशी जोडलं. तिला प्रसिद्धी हवी होती म्हणून तिने अशी घोषणा केली आणि या घोषणेनंतर लागलीच तिला "खतरों के खिलाडी' या टिव्ही शोमध्ये संधी मिळाली, असंही म्हटलं गेलं. मुळात अंगप्रदर्शनसाठी प्रसिद्ध असलेल्या कॅलेंडरसाठी फोटो सेशन केल्यानंतर पूनमला आपसूकच प्रसिद्धी मिळाली होती. अधिक प्रसिद्ध होण्याच्या नादात तिने ही घोषणा केलीय, असा युक्तीवाद करण्यास इथे जागा आहे खरी; पण यामुळे मूळ मुद्याला बगल दिली जाऊ शकते! सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करण्यास कायद्याने बंधनकारकर आहे. तशी तरतूद इथल्या कायद्यामध्ये आहे. ही तरतूद योग्यच आहे. पण पूनमची घोषणा एवढ्याच एका घटनात्मक बाबी पुरती मर्यादित आहे का याचा विचार करणं गरजेचं आहे. विवस्त्र होण्याची घोषणा करून पूनमला इथल्या लैंगिकतेविषयीच्या सामाजिक चौकटीला छेद देण्याचा प्रयत्न तर करायचा नाही ना?

खरं तर या सगळ्या बाबतीत तस्लिमा नसरीनने एक महत्त्वपूर्ण वाक्य लिहून ठेवलंय. विशेष म्हणजे हे वाक्य तिने बांगलादेशाची नागरिक असूनही लिहिलंय आणि आज हाच भारत देश तिच्या रक्षणाची काळजी करतोय. तस्लिमा म्हणते, "पुरूषांना जसं स्त्रीची उघडी छाती पहायला आवडतं. अगदी तसंच स्त्रीलाही पुरूषाची उघडी छाती पहायला आवडतं.' तिच्या या वाक्याचा त्या काळात शब्दश: आणि लैंगिकतेविषयीच्या संकुचित मानसिकतेतून अर्थ काढण्याचा बालिश प्रयत्न केला गेला आणि अखेर तिच्यावर मायभूमी/देश सोडण्याचा प्रसंग गुदरला!
- राकेश शिर्के (सांध्य)

Thursday 8 September 2011

डॉ. विनायक सेन आणि उंदीर


ही दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. डॉ. विनायक सेन दोन वर्षांनंतर जेलमधून सुटून आले होते. त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांचं समर्थन करण्याचा आरोप लावण्यात आला होता. आणि ते देशद्रोही आहेत असा ठपकाही छत्तीसगड सरकारने त्यांच्यावर ठेवला होता. त्यांच्या सुटकेसाठी जगभर आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. या आंदोलनात "महानगर'नेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. याची माहिती मिळाल्यानंतर डॉ. विनायक सेन "महानगर'च्या कार्यालयाला भेट देण्यासाठी आले होते... तेव्हाची ही गोष्ट आहे...

मुंबईत गाडी पार्किंगसाठी जागा मिळणं तितकंच मुश्किल आहे जितकं विनागर्दीच्या रस्त्यावरून चालायला मिळणं. गाडी पार्क करण्यासाठी जागा शोधत शोधत डॉ. सेन यांची गाडी "महानगर'च्या कार्यालयापासून पुढे काही अंतरावर जाऊन थांबली. त्या वेळी त्यांना कार्यालयात आणण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली. कारण या भेटीदरम्यान मीच त्यांची मुलाखतही घेणार होतो. इतक्या मोठ्या व्यक्तिला आपण रिसिव्ह करायला जातोय, याचं दडपणही होतं आणि उत्सुकताही. मी डॉ. विनायक सेन यांच्या गाडीजवळ पोचलो. ते खाली उतरले आणि आम्ही कार्यालयाच्या दिशेने चालू लागलो. माझं डॉ. सेनना निरखण्याचं काम अद्याप सुरूच होतं. मध्येच ते काही माहिती विचारत. तर कधी एखादा प्रश्न... मी  त्यांचं शंकानिरसन करत पुढे चालत होतो. डॉ. विनायक सेन इतक्या हळू आवाजात बोलतात की त्यांच्या आवाजावरून ते किती मितभाषी आणि शांत स्वभावाचे आहेत याची मला कल्पना येत होती. मात्र तेव्हाच एक प्रश्न मला पडला. अशा स्वभावाचा हा माणूस नक्षलवाद्यांचा समर्थक कसा काय? हे देशद्रोही कसे काय? अखेर आम्ही कार्यालयापर्यंत येऊन पोचलो. तेव्हाच कार्यालायाच्या खालच्या बाजूला असलेल्या एका दुकानाजवळ डॉ. सेन थबकले. तसा मीही थांबलो. क्षणभर ते का थांबले आणि त्या दुकानात ते काय पाहताहेत? कशाचाच उलगडा होईना. म्हणून मग मीच विचारलं, काय झालं सर? का थांबलात? यावर डॉ. सेन पहिल्यांदा केवळ हसले आणि त्यानंतर त्यांनी जे उत्तर दिलं त्या उत्तराचा आज म्हणजे दोन वर्षांनी मला अर्थही कळला आणि उलगडाही झाला. डॉ. सेन म्हणाले, वो चुहॉं देख रहे हो राकेश? मी म्हणालो, हॉं सर, मुंबई में चुहोंकी कमी नही. बीएमसीने उन्हे पकडने के लिए इनामभी रखा है। यावर ते पुन्हा हसले आणि म्हणाले, नहीं सिर्फ इतनाही सच नही। वो चुहॉं उस दुकान में फस गया है। उसे वहॉं से बाहर निकलना है। और इसीलिए वो बाहर निकलनेकी कोशिश कर रहा है। डॉ. सेन यांच्या या उत्तरामुळे मी बुचकळ्यात पडलो. आणि स्वत:शीच पुटपुटलो, अहो डॉक्टर, त्या दुकानदाराला कळलं की, त्याच्या दुकानात उंदीर शिरलाय. तर तो स्वत:च त्याला दुकानाबाहेर फेकून देईल किंवा त्याचा खातमा तरी करील... अर्थातच माझ्या या स्वगताला त्या वेळी काहीच अर्थ नव्हता. पण आता त्या साऱ्या प्रसंगाचा उलगडा झालाय. डॉ. सेनना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय. ते आता तुरुंगातून बाहेर आलेत. तब्बल दोन वर्षांनी...

आपल्याकडे उंदराला निरूपद्रवी समजलं जातं. पण दुसरीकडे त्याच उंदराने सिंहाची जाळ्यातून सुटका केल्याची गोष्टही सांगितली जाते. याचाच अर्थ उंदीर मुलत: कमजोर नाही, निरूपद्रवी तर बिल्कुल नाही. यामुळे उंदराला कमी लेखण्याचीही काहीच गरज नाही. डॉ. विनायक सेन आणि उंदराचा तो किस्सा ज्या काळात घडला. त्या काळाचा विचार करता डॉ. सेन आणि त्या उंदराची धडपड सारखीच होती. सुटण्याची... आणि म्हणूनच सुटकेचं महत्त्वही हे दोघंच जाणू शकतात.

असो... आज डॉ. विनायक सेन जामिनावर मुक्त झालेत. पण त्यांच्या समोरील आव्हानं मात्र अद्याप कायम आहेत. डॉ. सेन यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगड सरकारच्या कानाखाली काढलेला आवाज इथे महाराष्ट्रातही अद्याप घुमतोय. डॉ. सेनना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणालंय की, केवळ नक्षलवाद्यांचं समर्थन केल्याने डॉ. विनायक सेन देशद्रोही ठरू शकत नाही. या वेळी न्यायालयाने खूपच महत्त्वाच्या विषयावर प्रकाश टाकलाय. त्यांच्या मते, एखाद्याच्या घरात गांधींचं आत्मचरित्र सापडलं तर त्यावरून ती व्यक्ती गांधीवादी ठरू शकत नाही! सर्वोच्च न्यायालयाच्या या म्हणण्याच अन्वयार्थ लावणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण आज देशात अशाच प्रकारे दडपशाही राबवली जात आहे. नक्षलवादावरील साहित्य बाळगल्याप्रकरणी कैक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. महाराष्ट्रात तर गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अशांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेशच दिले आहेत. याच आदेशाचा बळी ठरलेत ते "विद्रोही' मासिकाचे संपादक सुधीर ढवळे. त्यांनाही गडचिरोली भागात पोलिसांनी अटक केलीय. अर्थातच त्यांना नक्षलवादी ठरवण्यासाठीच ताब्यात घेण्यात आलंय. ढवळेंना अटक करताना त्यांच्याकडेही असंच तत्सम साहित्य सापडल्याची बोंब पोलिसांनी मारली. पण ठोस पुरावे काही पोलिसांना सापडले नाहीत. आता चौकशीच्या नावाखाली पोलीस ढवळेंना मानसिक (कदाचित शारीरिक त्रासही) देताहेत. त्यांच्या कुटुंबिंयानाही याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. पोलिसांनी ढवळेंच्या घराची झडती घेताना दाखवलेला पराक्रमच त्यांच्या हेतूची पुष्टी देतोय. सुधीर ढवळे यांच्या पत्नीच्या परवानगीशिवाय पोलिसांनी ढवळेंच्या घराची झडती घेतली. त्यांच्यावर सही करण्यासाठी दबाव टाकत जप्त केलेलं सामान/साहित्य सीलबंद करण्यात आलंय. ही शासनाची दडपशाहीच आहे. आता डॉ. सेन यांच्याप्रमाणेच सुधीर ढवळेंच्या सुटकेसाठीही जनआंदोलन उभं केलं जातंय. मात्र या आंदोलनात सहभागी होताना सामान्य नागरीक प्रचंड घाबरलेला आहे. कारण त्यांच्या खिशातही ढवळेंच्या अटकेसाठी काढण्यात आलेलं निवेदन सापडलं तर पोलीस हमखास त्यांनाही नक्षलवादी ठरवतील, अशी भीती त्या सामान्य नागरीकांना वाटतेय.

डॉ. विनायक सेन, हिमांशू कुमार, अरुंधती रॉय, सुधीर ढवळे ही सारी मंडळी स्वत:ची एक भूमिका घेऊन मानवी हक्काची लढाई लढताहेत. अशा वेळी त्यांना देशद्रोही ठरवून आणि त्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावून शासन स्वत:चं अपयश झाकू शकत नाही. कारण जनआंदोलन जेव्हा उग्र स्वरूप धारण करतं तेव्हा काय घडतं याचा अनुभव शासनाला आहे. म्हणून मानवी हक्काच्या आंदोलकांवर कारवाई करून त्यांची अडवणूक करण्यापेक्षा असं आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही, याची काळजी घेणं अधिक उत्तम. हे शासनानं जाणून घेणं गरजेचं आहे.


- राकेश शिर्के (सांध्य)

Wednesday 7 September 2011

'हक्कभंग' म्हंजे काय रं भाऊ?

त्या दिवशी अण्णांनी उपोषण सोडलं आणि डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं. पण इकडे बाहेर टीम अण्णाचे सदस्य विजयोत्सव साजरा करताना नको ते बोलून गेले. ऍड. प्रशांत भूषण म्हणाले,'खासदार संसदेत लाच खाऊन विधेयक मंजूर करतात.' तर किरण बेदींनी "कंचा' घेऊन खासदारांची टेर उडवली. इतकंच नाही तर अण्णांना समर्थन देण्यासाठी आलेले ज्येष्ठ, बुद्धीजीवी अभिनेते ओम पुरी यांनी खासदारांना अशिक्षित, अडाणी, गावंढळ म्हंटलं. झालं... खासदारांचा इगो हर्ट झाला! त्यांनी या तिघांच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजवावी, असा हट्ट धरला. पण हा हट्ट नेमका काय होता? हे सामान्य अण्णा समर्थकांना आणि देशाच्या नागरीकांना काही केल्या कळत नव्हतं. म्हणून मग मी खासदारांचा हा हट्ट सोप्या भाषेत सांगण्याचा हट्ट धरला. हा हट्ट दैनिक 'आपलं महानगर'च्या 31 ऑगस्ट 2011च्या अंकात छापून आलाय...

देशातून भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी एका सक्षम कायद्याची गरज आहे, ही गरज ओळखून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली. सरकारने यावर लोकपाल विधेयकाचा पर्याय सुचवला पण अण्णांना तो नामंजूर झाला. यामुळे मग अण्णांची तीच मागणी पुढे जाऊन जनआंदोलनात रुपांतरीत झाली. तब्बल बारा दिवसांचा उपवास धरल्यानंतर सरकारने तीन प्रमुख मागण्या मान्य करून अण्णांना चिमुरड्यांच्या हातून मध आणि लिंबूपाणी प्यायला लावलं. अण्णांचा हा विजय लोकपाल क्रांतीचा विजय ठरला! मात्र यानंतर रामलीला मैदानावर जे घडलं त्याचं कदाचित अण्णांकडेही उत्तर नसावं.

अण्णांच्या आंदोलनानंतर सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा जल्लोष करण्यात आला. बारा दिवस संयम राखलेल्या अण्णांच्या आघाडीच्या समर्थकांनी सरकारविरोधातील आपला रोष व्यक्त केला. यात आघाडीवर होत्या किरण बेदी. किरण बेदींनी कंचा (टॉवेल) घेऊन खासदारांची नक्कल केली. तर ऍड. प्रशांत भूषण यांनी खासदार संसदेत लाच खाऊन विधेयकं मंजूर करतात, असं भाष्य केलं. यानंतर पाठिंबा देण्यासाठी आलेल्या अभिनेता ओम पुरी यांनी खासदारांना लक्ष्य केलं. 'आपल्या संसदेतील निम्म्याहून अधिक खासदार अडाणी, अशिक्षित, नालायक आहेत,' असं धाडसी विधान त्यांनी केलं. झालं, मीडियाने ज्या प्रकारे अण्णांच्या आंदोलनाला कव्हरेज दिलं, अगदी त्याच प्रकारे या दोन्ही विधानांनाही कव्हरेज मिळालं. खासदारांपर्यंत ही दोन्ही विधानं ब्रेकींग न्यूजच्या वेगाने पोचली. त्यांचा इगो हर्ट झाला आणि त्यांनी किरण बेदी, ऍड. प्रशांत भूषण आणि ओम पुरी यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केले. हे प्रस्ताव संसदेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवावेत, असा खासदारांचा आग्रह होता. यावर लोकसभाध्यक्ष मीराकुमार यांनी हे प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सांगितलं. तिकडे राज्यसभेतही हीच परिस्थिती होती. फरक इतकाच होता की, राज्यसभेत सभापतींनी हे प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास मंजूरी दिली. विशेष म्हणजे यात हे सारं ज्या वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारीत केलं त्यांनाही खासदारांनी हक्कभंगाच्या प्रस्तावात "पार्टी' केलं. याचा दुसरा अर्थ असा की, ज्या खासदारांच्या बातम्या या वृत्तवाहिन्या प्रसारीत करतात, त्याच वृत्तवाहिन्यांनी त्यांच्या विरोधातील बातम्या प्रसारित केल्या म्हणून ते नाराज झाले.

संसदेत लोकप्रतिनिधीला एखादं काम करताना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर तो लोकप्रतिनिधी संबंधित व्यक्तिवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करतो. किंवा अधिक सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या हक्कांचा जर कोणी भंग केला तर ते त्याच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजावतात. संबंधित प्रकरणात जे घडलं ते खरोखरच हक्कभंगाशी संबंधित आहे का? खरं तर या प्रकरणाची सुरूवात अण्णांच्या आंदोलनावर भाषण करण्यासाठी सांगण्यात आलेल्या खासदारांच्या भाषाणांमुळेच झाली. सभागृहात अनेक लालूप्रसाद यादव यांनी अण्णांची टिंगल करून दाखवली. तेव्हा सभागृहात हशा पिकला होता. यावर तत्काळ प्रतिक्रिया देत लालूप्रसाद यादव म्हणाले होते की, मी असं बोलल्यानंतर तुम्ही हसता आणि मी बोलून खाली बसल्यावर मात्र तुम्ही माझीच टेर उडवता. लालुप्रसादांच्या भाषणाचे पडसाद इकडे मुंबईत उमटले. आझाद मैदानावर अण्णा समर्थकांनी लालुप्रसाद यादवांचं व्यंगचित्र काढून आपला निषेध नोंदवला. त्यानंतर विजयाच्या भरात किरण बेदी, ऍड. प्रशांत भूषण आणि ओम पुरी यांनी आपापल्या स्टाईलने प्रतिक्रिया दिल्या. पैकी ओम पुरी यांनी पुढची पावलं ओळखत माफी मागितली. पण किरण बेदी आणि ऍड. प्रशांत भूषण यांच्याकडून अद्याप असं कोणतंच पाऊल उचलं गेलेलं नाहीय. कदाचित अण्णा आयसीयूमधून बाहेर आल्यावर त्यांना जेव्हा हे कळेल तेव्हा तेच या दोघांना माफी मागायला सांगितील, असं वाटतंय. तोपर्यंत हे प्रकरण बरंच पुढे गेलेलं असेल.

आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, अण्णांच्या समर्थकांनी जी विधानं केली ती खरोखरच हक्कभंगास पात्र आहेत का? अर्थात हाच प्रश्न हक्कभंग समिती तपासून पहाणार आहे. पण याबाबत सामान्य जनतेचा कौल घेतला तर खात्रीशीररित्या सांगता येईल की, नव्वदहून अधिक टक्के अण्णा समर्थकांच्या बाजूने उभे राहतील. पण तांत्रिक मुद्दा असा आहे की, या सगळ्या घटनांमध्ये खासदारांच्या हक्कांचा भंग झाला की त्यांची बदनामी झाली? यातील कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर देणं म्हणजे हक्कभंगाच्या नोटीसीला आमंत्रण देण्यासारखंच आहे. यामुळे कदाचित सूज्ञ वाचक ते देणार नाहीत. पण यामुळे मूळ प्रश्न संपत नाहीत. किरण बेदी आणि ऍड. प्रशांत भूषण या दोहोंची विधानं चुकीची होती यात शंकाच नाही. अशा प्रकारे विधानं करून प्रसिद्धी मिळवण्याचा तो केविलवाणा प्रकार होता. याहून दुसरं काहीच नाही. मात्र ओम पुरींच्या विधानाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला. अर्थात तो प्रसार माध्यमांनी काढला की खासदारांनी काढला, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. ओम पुरी यांनी खासदारांना अशिक्षित, अडाणी, गावंढळ, नालायक असं म्हटलं. या सर्व शब्दांचा शब्दश: अर्थ काढला तर कोणाचाच त्यात आक्षेप असण्याचं कारण नाही. लोकशाही प्रक्रियेत निवडणूक लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता ही अटच नाही. यामुळे अशिक्षित नागरीकही निवडणूक लढवून संसदेत जाऊ शकतो. (खरं तर ही लोकशाहीची मोठी जमेची बाजू आहे.) पुरी यांनी खासदारांना नालायक असंही म्हटलं. या शब्दाविषयी आपल्याकडे चुकीचे समज आहे. नालायक शब्दाचा शब्दश: अर्थ काढला तर लायक नसलेला तो नालायक असा निघतो. या अर्थाशी देशातील आजचा कोणता नागरिक (मतदार) सहमत होणार नाही? ओम पुरींच्या विधानांचं समर्थन करण्याचं काहीच कारण नाही. मात्र ते जे बोलले ते चुकीचंच होतं, असं ठामपणे सांगताही येणार नाही.

खासदारांसाठी विशेष अधिकारांची तरतूद घटनेत करण्यात आलेली आहे. त्या अधिकारांवर गदा आणली तरच गदा आणणाऱ्यावर हक्कभंगाची नोटीस बजावली जाते. मात्र हेच खासदार जेव्हा सभागृहात काम करत असतात, तेव्हा त्यांचं तिथलं वर्तन आपण अनेकदा पाहिलंय. ते नक्कीच समाधानकारक नसतं. सभागृहातील बाकांची मोडतोड करणं, एकमेकांच्या अंगावर धावून जाणं, अध्यक्षांचं म्हणणं न ऐकणं असे अनेक प्रकार या खासदारांकडून घडत असतात. यावर आपल्याकडे केवळ निलंबनाची कारवाई करण्यापलिकडे बाकी काहीच घडत नाही. खरं तर हक्कभंगाच्या नावाखाली अण्णांच्या आंदोलनामुळे झालेली मानहानी झाकण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा खासदारांनी आपल्या कर्त्यव्यावर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे. कारण या पेक्षा असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यावर लोकप्रतिनिधींना काम करता येऊ शकतं. लोकप्रतिनिधींविषयीचं जनमत काय आहे, ते अण्णांच्या बारा दिवसाच्या आंदोलनादरम्यान साऱ्यांनीच पाहिलंय. म्हणूनच लोकप्रतिनिधींनी या आंदोलनाचा गंभीरतेने विचार करून पुढील दिशा ठरवणं गरजेचं आहे. अन्यथा पुन्हा जनता रस्त्यावर उतरेल!


    - राकेश शिर्के (सांध्य)